पाकिस्तान को फिर मिलेगा लोन, IMF ने रखीं ये शर्तें; क्या पूरा कर पायेगा पाक?
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने शनिवार को कहा कि उसने आगामी बजट पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ रचनात्मक चर्चा की है। वैश्विक निकाय ने आने वाले दिनों में बातचीत जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।
आँखें न्यूज़ 24 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के साथ वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर विस्तृत और रचनात्मक चर्चा की है। आईएमएफ ने शनिवार को कहा कि उसने अधिकारियों के साथ व्यापक आर्थिक नीतियों और सुधार एजेंडे पर बातचीत की है। हालांकि, चर्चा के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, जिससे पाकिस्तान सरकार को अपना बजट 10 जून तक स्थगित करना पड़ा है।
ईएफएफ और आरएसएफ पर विचार-विमर्श
आईएमएफ के मिशन प्रमुख नाथन पोर्टर ने एक बयान में कहा कि मौजूदा चर्चा का फोकस राजस्व बढ़ाने और व्यय को प्राथमिकता देने पर था। आईएमएफ ने अपने 2024 के विस्तारित निधि सुविधा (EFF) और 2025 की लचीलापन एवं स्थिरता सुविधा (RSF) के तहत सुधार एजेंडे पर भी चर्चा की। यह सुधार पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता और संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं।
बजट पर सहमति के लिए वार्ता जारी
आईएमएफ ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत आने वाले दिनों में जारी रहेगी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बजट के प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए और अधिक काम करने की आवश्यकता है।
आर्थिक स्थिरता के लिए आगे की राह
पाकिस्तान को आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए कठिन आर्थिक नीतियां अपनानी होंगी। इनमें कर सुधार, राजकोषीय अनुशासन, और सार्वजनिक व्यय में कटौती शामिल हैं। आने वाले हफ्तों में आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच यह वार्ता देश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में अहम साबित हो सकती है।
पाकिस्तान की चुनौतियां
पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बढ़ता कर्ज शामिल है। आईएमएफ के साथ समझौता देश को वित्तीय सहायता और स्थिरता की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
