Tag: Supreme Court
Waqf Amendment Act 2025: मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला सुप्रीम...
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से संबंधित घटना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगने, जान-माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक...
बाल तस्करी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार,...
उत्तर प्रदेश सरकार की निष्क्रियता पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने टिप्पणी की, हम इस बात से पूरी तरह निराश...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से पूछा, गंगा के...
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने जानना चाहा आज की तारीख में मौजूदा अतिक्रमणों की संख्या कितनी...
राज्यपाल को वीटो पावर नहीं, विधेयक रोकना अवैध; तमिलनाडु...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा स्वीकृति रोके जाने के बाद उन्हें अनुच्छेद 200 के प्रथम प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया का पालन...
रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झारखंड में होगी बिजली गुल,...
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के...
जेल जाएंगी ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी...
सुकांत मजूमदार ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, शिक्षक भर्ती में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री...
मैं राजनीतिक पार्टी का नेता हूं, आतंकवादी नहीं; सुप्रीम...
यासीन मलिक ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस दलील का जिक्र किया कि आतंकवादी हाफिज सईद के साथ उसकी तस्वीरें हैं...
तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यासीन मलिक करेगा...
जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक तिहाड़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर की अदालत में एक मामले में सुनवाई चल रही है।...
संसद से पास वक्फ विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी...
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस वक्फ (संशोधन) विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में...
सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास कितनी है संपत्ति? अब जान सकेगी...
सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा...
ममता सरकार को झटका, 25,000 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द...
सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई-2024 को 22 अप्रैल-2024 के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के सरकारी और...
