दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का सख्त रुख: जलभराव पर अधिकारियों पर कार्रवाई, झुग्गीवासियों को मिलेगा पक्का घर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जलभराव की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि झुग्गीवासियों को पुनर्वास के बाद ही बस्तियां तोड़ी जाएंगी।
आँखें न्यूज़ 24 
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को दो महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी भी इलाके में जलभराव की शिकायत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की किसी भी झुग्गी बस्ती को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वहां रहने वाले लोगों को पुनर्वास के तहत पक्का घर नहीं मिल जाता।
जलभराव पर सख्ती
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर किसी भी इलाके से जलभराव की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रेखा गुप्ता ने कहा, हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली के नागरिकों को जलभराव के कारण असुविधा न हो। इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने शहर के विभिन्न इलाकों में जलभराव से बचने के लिए जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जलभराव की सूचना के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।
झुग्गी बस्तियों को पक्का घर का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों के लिए राहत की बात करते हुए कहा कि किसी भी झुग्गी बस्ती को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक वहां रहने वाले सभी लोगों को पुनर्वास के तहत पक्का घर नहीं दे दिया जाता। उन्होंने कहा, झुग्गीवासियों को बेघर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें बेहतर आवास मिले और उनकी जिंदगी में सुधार हो।
सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इसमें झुग्गीवासियों को शहर के भीतर ही पक्के मकान देने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया गया है।
सरकार की प्रतिबद्धता
- दिल्ली सरकार ने इन घोषणाओं के साथ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है कि वह नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेगी।
- जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
- झुग्गीवासियों के पुनर्वास की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा।
