नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 41 एजेंडों पर मुहर, सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली को मंजूरी
नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट बैठक में 41 एजेंडों को मंजूरी मिली। सोन नदी जल बंटवारा, हजारों भर्तियां, दरभंगा लॉजिस्टिक पार्क और जेलों में सीसीटीवी जैसे बड़े फैसले।
आँखें न्यूज़ 24 
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। इस बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर पड़ेगा। सबसे अहम फैसलों में झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू को कैबिनेट की स्वीकृति मिलना शामिल है।
सोन नदी जल बंटवारे पर सहमति, बिहार को 5.75 एमएएफ पानी
कैबिनेट ने सोन नदी के कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल के बंटवारे को लेकर झारखंड सरकार के साथ समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते के तहत बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट जबकि झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे सिंचाई और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए कई विभागों में नियुक्तियों को स्वीकृति दी है। कृषि विभाग में 694 विभिन्न पदों पर बहाली होगी, जबकि डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ नए पद सृजित किए गए हैं।
मुंबई में बनेगा बिहार भवन, 314 करोड़ की स्वीकृति
कैबिनेट ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 314 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि इससे महाराष्ट्र में रह रहे बिहारियों को प्रशासनिक और सामाजिक सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।
दरभंगा में बनेगा लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब
दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इस पर 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये खर्च होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे व्यापार, निर्यात और स्थानीय रोजगार को नई गति मिलेगी।
अधिवक्ता कल्याण और न्यायिक सहयोग पर सरकार का फोकस
बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्य करने के लिए चार विधि सहायकों के नए पदों को भी स्वीकृति दी गई है।
टेक्सटाइल शिक्षा को बढ़ावा, नए डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे
भागलपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक टैक्सटाइल टेक्नोलॉजी संस्थान में एआईसीटीई, नई दिल्ली से स्वीकृत चार नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी मिली है। इनमें कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन, फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी शामिल हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 60 सीटें होंगी।
जेल सुरक्षा होगी मजबूत, 13 कारागारों में लगेंगे सीसीटीवी
राज्य की 13 जेलों में कुल 9073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर 155 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च होगी। सरकार का उद्देश्य जेलों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को पूरी तरह आधुनिक बनाना है।
रोहतास में सीमेंट उद्योग का विस्तार, सैकड़ों को रोजगार
कैबिनेट ने रोहतास जिले में डालमिया सीमेंट लिमिटेड के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 107 करोड़ 32 लाख रुपये खर्च होंगे और इससे लगभग 594 कुशल एवं अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा।
