लोकसभा ने पारित किया Online Gaming Bill 2025, जानिए क्या होंगे बड़े बदलाव
केंद्र सरकार ने लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है। ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा जबकि Online Money Games पर पूरी तरह बैन लगाया जाएगा। जानिए नए कानून में सजा और जुर्माने का प्रावधान।
आँखें न्यूज़ 24 
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती समस्याओं और उससे जुड़ी सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ‘ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025’ (Online Gaming Promotion and Regulation Bill) लोकसभा में पारित कर दिया है। इस नए कानून का मकसद ई-स्पोर्ट्स (E-Sports) और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, लेकिन Online Money Games पर पूरी तरह रोक लगाना है।
खिलाड़ियों को सजा नहीं, सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई
इस बिल में साफ कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम खेलने वाले खिलाड़ियों या पीड़ितों को कोई सजा नहीं होगी। बल्कि सजा उन लोगों को दी जाएगी जो Online Money Games को Promote, Operate या Finance करते हैं।
- खिलाड़ियों के लिए कोई सजा नहीं
- सर्विस प्रोवाइडर, विज्ञापनदाता और प्रमोटरों पर होगी कड़ी कार्रवाई
कितना होगा जुर्माना और सजा?
नए कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी सेवाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।
- मनी गेमिंग की पेशकश/सुविधा देने पर 3 साल तक की कैद और/या ₹1 करोड़ तक जुर्माना
- मनी गेमिंग का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और/या ₹50 लाख तक जुर्माना
- वित्तीय लेनदेन (Money Transactions) करने पर 3 साल तक की कैद और/या ₹1 करोड़ तक जुर्माना
- अपराध दोहराने पर 3-5 साल तक की कैद और ₹2 करोड़ तक जुर्माना
यह अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) होंगे।
अधिकारियों को मिलेगी और ताकत
- कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को बड़ी शक्तियाँ दे सकती है।
-संदिग्ध मामलों में बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी
-डिजिटल प्रॉपर्टी और आर्थिक लेन-देन की जांच, जब्ती और सीज करने का अधिकार
ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को मिलेगा बढ़ावा
पहले ई-स्पोर्ट्स को कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। अब इस बिल के तहत Youth Affairs and Sports Ministry ई-स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में पहचान देगा और उसके लिए ढांचा तैयार करेगा।
- ई-स्पोर्ट्स को मिलेगी कानूनी मान्यता
- ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा
- युवा वर्ग को वैकल्पिक और सुरक्षित गेमिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध होंगे
क्यों जरूरी था यह कानून?
सरकार के मुताबिक, Online Money Gaming समाज के लिए खतरा बन चुका था।
- कई मामलों में लोगों की आत्महत्या
- हिंसक घटनाएँ और हमले
- धोखाधड़ी और ठगी
- परिवारों की आर्थिक बर्बादी
इन खतरों को देखते हुए सरकार ने Online Money Games पर बैन लगाने और Social & E-Sports को प्रमोट करने का फैसला लिया।
